लिपुलेक प्रकरणमा सरकारको कडा कदम—भारत–चीन सहमतिप्रति नेपालद्वारा औपचारिक आपत्ति

जनकपुरधाम : नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र समेटेर भारत र चीनबीच तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि असर पर्ने भन्दै औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म उत्तराखण्डको लिपुलेक हुँदै १० समूहलाई कैलाश मानसरोवर यात्रा गराउने तालिका सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति प्रकट गरेको हो। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटिएको क्षेत्रमा पूर्वस्वीकृति बिना गरिने कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।

२०७७ सालमा जारी गरिएको नयाँ नक्साअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै अभिन्न हिस्सा भएको दाबी गर्दै सरकारले सुगौली सन्धि ले समेत त्यसलाई पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा पठाइएको कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालले सीमा विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न तथा ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबीलाई सम्मान गर्न भारत र चीन दुवैसँग आग्रह गरेको छ।