जनकपुरधाममा वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूको अन्तरक्रिया, जलवायु संकटबारे गम्भीर छलफल

२०८३ असार १५ गते।  डिसिएको आर्थिक सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मधेश प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८३ असार १४ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेश सभाका सभामुख राम अशिष यादवले वातावरण संरक्षणमा मानव अधिकारकर्मीहरुको भूमिका विषयमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो । स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक बारे उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै वातावरण संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको र धारा ५१ ले प्राकृतिक स्रोत, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राज्यका नीतिलाई स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको चर्चा गर्नु भयो ।

उहाँले वातावरणीय अधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै चुरे संरक्षण, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जलस्रोतको संरक्षण तथा जैविक विविधताको संवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

सभामुख यादवले जल, वायु, माटो तथा ध्वनि प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै स्वच्छ खानेपानीको अभाव तथा जल प्रदूषणका कारण विभिन्न जटिल रोगको जोखिम बढ्दै गएको बताउनु भयो । वातावरणीय प्रदूषणविरुद्ध सबै पक्ष एकजुट भएर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

अर्थ क्लिन ग्रिन फाउन्डेशनका अध्यक्ष तथा प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य दीपु ठाकुरले वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहे पनि फोहोर व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्नु हुँदै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश स्तरीय वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष धीरज साहले विकास निर्माणका क्रममा सडक, भवन तथा अन्य पूर्वाधार विस्तारका नाममा ठूलो मात्रामा रुख कटान हुने गरेको उल्लेख गर्नु हुँदै त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अनिवार्य वृक्षारोपण र संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विकास र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा हरित विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

समाजसेवी तथा इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्णले वातावरण संरक्षण मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्वच्छ खानेपानी प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल (फर्टिलाइजर) को असन्तुलित प्रयोगले माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको सुरक्षित तथा सन्तुलित प्रयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय विपद्को जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले वातावरणीय आपत्कालीन कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वातावरण संरक्षणका सबै प्रयासलाई मानव अधिकारको अभिन्न पक्षका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

वातावरणीय विज्ञ अजित श्रीवास्तवले जलबायु परिवर्तनका कारण वातावरणलाई पारेको प्रभाव र वातावरण संरक्षणमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिकाका सन्दर्भमा सहजिकरण गर्नु हुँदै जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढी तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको बताउनु भयो । उनले ग्लोबल वार्मिङ पृथ्वीको औशत तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारण हरितगृह ग्याँसको अत्यधिक उत्सर्जन रहेको उल्लेख गर्नु भयो । विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालनअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु हुँदै त्यसले वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि हरित पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन, खुला क्षेत्र संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धनमार्फत दिगो शहर निर्माण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो ।

इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले वातावरणीय अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सरकार, नागरिक समाज, वातावरणीय मानव अधिकारकर्मी र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नीति निर्माणमा सबै पक्षले साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

वतावरण अभियानी देवनारायण मण्डलले स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्ज भएको उल्लेख गर्नु हुँदै वातावरणीय अधिकारको संरक्षणमा सबै पक्ष उतिकै सक्रिय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत किरण घिमिरे, मधेश प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, मिडिया काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा नेपाल दलित पत्रकार संघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलाश दास, चुरे संरक्षण पर्यटन प्रवद्र्धन फाउन्डेशन महोत्तरीका सचिव अजय साह, वातावरणीय

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य जमुना भुजेल, विनोद महरा, अमित मिश्र, बलराम साह, पुरुषोतम यादव, मिडवनकी अध्यक्ष दिपिका लामा, नयाँ पत्रिका महोत्तरीका संवाद्दाता रञ्जन भण्डारी, आफन्त नेपालकी धनुषा संयोजक दिवानी घिमिरे, सिरिश अनलाइनका पत्रकार वाबु प्रेम यदुबन्सी, इन्सेक मधेश प्रदेश अन्तर्गत आठ ओटै जिल्लाका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकार तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो