साउन १ देखि घरनजिकै नापी–मालपोत सेवा: २९२ स्थानीय तहबाट सुरु हुँदै

जनकपुर : संघीय सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २९२ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिकलाई आफ्नै घरनजिकै सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरी आवश्यक अध्ययन तथा तयारी अघि बढाइसकेको छ। समितिले सेवा स्थानीय तहमा कसरी प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सो प्रतिवेदन वैशाख १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने जस्ता अधिकांश सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुनेछन्। तर मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ता भने कानुनी जटिलताका कारण तत्कालका लागि जिल्ला स्तरमै रहनेछ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिएर सेवा सञ्चालन गरिनेछ भने आवश्यक परे केन्द्रबाट पनि जनशक्ति खटाइने योजना छ। साथै, नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको तयारी पनि भइरहेको छ, जसले तीन तहका सरकारबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका जिल्ला कार्यालयहरू तुरुन्त हटाइने छैनन्, तर सेवा क्रमशः स्थानीय तहमा सर्नेछन्। यसबाट सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने र सेवा प्रवाह छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, नापी र मालपोत प्रणालीलाई जोड्न ‘एपीआई’ विकास भइरहेको छ, जसले डिजिटल समन्वयमार्फत सेवा अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले यस कदमलाई शासकीय सुधारको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह हुँदा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै जग्गासम्बन्धी विवाद समेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।