LIVE NEWS
पालिका स्तारिय बाल भेला कार्यक्रम सम्पन्नअब देखि सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद १० वर्षमाइती नेपाल धनुषाको प्रभावकारी कार्यसम्पादन: एक वर्षमा सयौंलाई उद्धार, संरक्षण र पुनर्मिलनरा.रा.ब. क्याम्पसमा अनेरास्ववियुद्वारा सरसफाई तथा सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सम्पन्नइन्सेक मधेस प्रदेशद्वारा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको तथ्याङ्क सार्वजनिकसुनको मूल्य अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढीएकै महिनामा साढे चार हजार गाडी दुर्घटनामा, मोटरसाइकल बढी जोखिममा

सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाए

जेठ, काठमाडौं । सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ ।

डिजेल र पेट्रोलमा लिटरमा १० /१० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

‘हामीले १०-१० रुपैयाले घटाएर उद्योग मन्त्रालयलाई मंगलबार पठाएका छौं ‘ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ अब मूल्य घटाउने वा निगमको घाटा घटाउने निर्णय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले गर्छ ।’

डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको पूर्वाधार कर घटेसँगै मूल्य पनि समायोजना हुनेछ ।

कति छ इन्धनमा कर

पछिल्लो पटकको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको थियो । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्छ उठाउने गरेको छ भने मटीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ ।

यस्तै, खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाइ इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।

सरकारी भन्सार शुल्क,कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष सुल्क सबै पट्रोलियम प्रडक्टकम भन्सार विन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शूल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ ।

यसरी करकै कारण भारतीय आयल कर्पोरेसनसंग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्ब्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमको जनाएको छ ।

मूल्य घट्दा बढाइको थियो कर

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरोलो लागेको मौका पारी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरे । उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्नेगरी सरकारले कर लगाएको उनको दाबी अन्तत जनताको उपभोक्ता मूल्यमै आएर जोडिएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमै सरकारले उठाउने उक्त शुल्क अहिले उपभोक्ता मूल्यमै जोडिएको छ । तर, यसलाई संशोधन गर्नेबारे वर्तमान अर्थमन्त्री मौन छन् । अहिले पेट्रोल र डिजेलको उच्च मूल्य कम गर्न खतिवडाले बढाएको कर घटाए मात्रै पनि डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्यषेति बानियाँ बताउँछन् ।

गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सो प्रस्तावमा अर्थले कुनै सुनुवाई गरेको छैन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर