काठमाडौं : ढुंगा–गिट्टी निकासीमा तत्काल रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु, वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनि परमादेश जारी गरेको हो।
प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि परमादेशमा भनिएको छ।
बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा संविधानको प्रावधान तथा अदालतका पूर्व आदेशहरू समेतको पालना गर्ने गराउने तर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ सम्बन्धमा पुरक बजेटबाट सो प्रावधानले निरन्तरता नपाएको र निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसलाई बदर गर्न उत्प्रेषण आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको हो।