प्रहरी संगठनमा बालुवाटार र सिंहदरबारका लामा हात

आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालय र संगठनको अभिभावक भनिने प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले नेपाल प्रहरीका सई/असई सरुवामा हस्तक्षेप गरेर बसेका छन् ।

३ मंसीर, काठमाडौं । प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिएको छ । तर, बिहीबार भएको ९६ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूको सरुवा हेर्ने हो भने त्यसमा बालुवाटार र गृह मन्त्रालयको मनपरी प्रष्ट देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका एक उच्च अधिकारी यसपालि सरुवाको सूची नै गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट आएको दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नहुने डीएसपीहरूले यस पटकको सरुवामा ‘राम्रो ठाउँ’ पाउन सकेनन् ।

यो सरुवामा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुको कमाण्ड गौतम मिश्रले पाएका छन् । जबकि, उनले यसअघि नै महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोको नेतृत्व गरिसकेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले बनाएको सरुवा नीतिमा एकपटक वृत्त वा जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेका अधिकृतलाई सामान्यतया पुनः त्यही कमाण्ड नदिने भनिएको छ ।

मिश्रले दोहोर्‍याएर बालाजुको कमाण्ड पाउनुपछाडि सत्तारुढ पार्टीसँग उनको निकटताले काम गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । यसपालि सल्यानको कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका डीएसपी सुमित खड्का त यस्ता भाग्यमानी ‘अफिसर’ हुन्, जसले जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवसर तीन पटक पाएका छन् । एक डीएसपी भन्छन्, ‘धेरै डीएसपीले त एकपटक पनि जिल्ला जान पाउँदैनन्, तीन–तीन पटक पाउन त ठूलै आशीर्वाद चाहिन्छ ।’

नियमित सरुवा हुनु तीन साताअघि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गमा डीएसपी विश्वराज खड्काको काज सरुवा गर्‍यो । राम्रो कार्यक्षमता भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा सहित एआईजीहरूको प्रस्तावमा दरबारमार्गको जिम्मा दिइएका रामेश्वर पौडेल समय अगावै जिम्मेवारीबाट हटाइए ।

आईजीपी थापाले नै जारी गरेको आन्तरिक आचारसंहितामा एक वर्ष अगावै जिम्मेवारीबाट नहटाउने भनिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा पनि साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने भनिएको छ । अवधि नपुग्दै प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको कारण उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

तर डीएसपी पौडेललाई नियमित सरुवा अगावै हटाउनुको पछाडि कुनै खास कारण थिएन । प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कांग्रेस नेताहरूको दबाबमा पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काका भतिजा विश्वराज खड्कालाई छुट्टै काज सरुवा गरेर दरबारमार्गको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

शक्तिकेन्द्र रिझाउन पहुँचवाला अधिकृतले रुचाएको ठाउँमा काज सरुवाको ‘चोर बाटो’ प्रयोग गरेर खटाउने प्रवृत्ति पुरानै हो । सत्तारुढ दलका नेता निकट व्यक्तिलाई ‘आकर्षक’ ठाउँमा पठाउनु परे एक महीनाअघि नै काज सरुवा गरेर पोस्टिङ सुरक्षित राख्ने चलन छ ।

सरुवा नीति विपरीत खड्काले पाँचौं पटक इञ्चार्ज चलाइरहेका छन् । धादिङमा रहँदा उनले गुण्डा नाइके राधे भण्डारीको समूहलाई सहयोग गरेको आरोप लागेपछि उनलाई गजुरीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले हटाएको थियो । त्यसअघिका पोस्टिङमा पनि उनी पटक–पटक विवादमा परेका थिए ।

उनीसँगै काज सरुवा गरेर प्रहरी महानिरीक्षक थापाले इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको नेतृत्व डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई दिएका थिए । त्यहाँका डीएसपी मदन कुँवर चार महीनामै विना कारण हटाइएका थिए ।

अधिकृतहरूका भनाइमा पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई बुटवल पठाएको ‘चार्ज’मा उनी हटाइएका हुन् । यसमा गृहमन्त्रीका भाइ रामकृष्ण खाँणको सिफारिशले काम गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । उनलाई हटाउने निर्णय हुनु एक दिनअघि मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीले कुँवरलाई असोज महीनाको ‘इन्ट्रिगिटी इञ्चार्ज अफ द मन्थ’को अवार्डले पुरस्कृत गरेको थियो ।

आईजीपी क्षेत्रीले प्रहरीको आन्तरिक आचारसंहिता, २०७७ जारी गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शक्तिकेन्द्रमा लबिइङ गर्न नपाउने मान्यता अघि सारेका थिए । तर, त्यही मान्यता विपरीतको गतिविधि अहिले खुलेआम भइरहेको एक डीएसपी गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानूनले दिएको अधिकार पनि आफैंले प्रयोग गर्न नसक्ने नेतृत्वले कसरी अरूलाई शक्तिकेन्द्र नजिक नजानु भन्न सक्छ ?’

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवाबारे निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, यसको सिफारिश चाहिं महानिरीक्षकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर ९ कात्तिक, २०७८ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको सरुवा एकाएक रोकियो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले आफ्नो सरुवा भएको थाहा पाएलगत्तै बालुवाटार निकट नेताहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे । त्यसपछि एसएसपी सुदीप गिरीलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय उल्टिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारले प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको सरुवामा मात्र चासो देखाउने गरेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकारभित्र पर्ने निरीक्षकको सरुवामा पनि उसले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेको प्रमुखमा प्रहरी निरीक्षक ऐनबहादुर मल्ललाई काज सरुवा गरिएको गृहमन्त्री खाँणले पत्तै पाएनन् । हुन त इन्स्पेक्टरको सरुवाबारे मन्त्रीलाई चासो नहुनुपर्ने हो । तर, खाँणले मल्ललाई कसरी बाँके पठाइयो भनेर प्रहरी नेतृत्वलाई प्रश्न गरेको स्रोत बताउँछ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार मल्लको काज सरुवा गृहसचिवको निर्देशन अनुसार भएको थियो । सचिवलाई बालुवाटारबाट उनको सरुवाका लागि दबाब आएको थियो ।

२०७८ असार अन्तिमसम्ममा नेपाल प्रहरीका लेखापालहरूको सरुवा हुनुपर्ने हो । तर, बालुवाटार र गृह मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै सूची आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक थापा अलमलमा परे । अन्य आईजीपीहरूभन्दा शालीन र स्वच्छ मानिएका क्षेत्रीले दुईतिरको दबाब थेग्न सकेनन् । त्यसपछि लेखापालको सरुवा नै रोकिएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्छन्, ‘विगतमा आईजीपीहरू अलिअलि उनीहरूका पनि हाल्थे, आफ्नो पनि थपेर सरुवा गर्थे । तर अहिलेको आईजी सा’ब विवाद हुन्छ भनेर लेखपाल प्रकरणमा चूपचाप बस्नुभयो ।’