LIVE NEWS
सडकमै सशक्त सन्देश: सपोर्ट नेपाल–प्लान इन्टरनेशनलको कार्यक्रममा बालिकाहरूको दमदार प्रस्तुतिरास्वपाकी समीक्षा बास्कोटा कानून समितिको सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचितऔषधीय प्रयोगका लागि गाँजालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ — मुख्यमन्त्री बानियाँपदभारपछि पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको संवाददहेजको बोझमा दबिएको समाजप्रति उपसभामुखको पीडाजुर शीतल: शीतल जलसँगै आशीर्वादले भरियो मधेशका घर–घरमा आत्मीयतासलहेश फूलबारीमा आज मेला: सुनाखरी हेर्न भक्तजनको अपार भीड

जन्मदर्ताका लागि वडाध्यक्ष महतोले दश हजार घुस लिँदै रङ्गेहात पक्राउ

टुडेवाणी, कार्तिक ६ गते ।

महोत्तरी :  महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–५ की रिङ्कु देवीको चार सन्तानको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीयवासी उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएवापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई पाँच हजार दिएको आरोप लगाइन् । त्यसैगरी स्थानीयवासी भानु यादवले आफ्नी बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले १० हजार मागेको आरोप लगाए । आफू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरेपनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन पाएनन् । उनले पैसा नभएकै कारण विगत एक वर्षदेखि पटकपटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सो वडामा जो कोहीको जुनसुकै कामका लागि पनि अनियमित रुपमा पैसा नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राइनविरुद्ध स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई १० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।

आयोगबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिगएको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई १० हजार घूस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको आयोग बर्दिबासका प्रवक्ता कमलकुमार अधिकारीले बताए । वडाध्यक्ष महतोले एक सेवाग्राहीको जन्मदर्ता बनाई दिन १० हजार घूस मागेको र सोही घूसको रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । यसरी सरकारी नियम र निर्देशनको धज्जी उडाउँदै मटिहानी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जन्मदर्तासहित अन्य दर्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

 

जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायत सामाजिक परम्परागत दर्ता ३५ दिनभित्र नि:शुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रु ५० जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ । जरिवाना तिरेपश्चात स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ तर रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर