LIVE NEWS
भोटेकोशी बाढी: मधेश प्रदेशका ३० नागरिक सम्पर्कविहीन, खोजी कार्य तीव्ररसुवागढी नाका ठप्प, बाढीमा ५०० भन्दा बढी कन्टेनर बेपत्तावैकल्पिक लाइनबाट नुवाकोटमा विद्युत् आपूर्ति सुचारुउद्धारका लागि २२ हेलिकप्टर परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउँदै सरकारबाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि पाँच सयवटा सोलार पावर बैंकरसुवा बाढी : मृत्यु संख्या १७५ पुग्यो, २८ देशका ४७६ जना अझै बेपत्तारसुवा बाढी : मृत्यु संख्या १७५ पुग्यो, २८ देशका ४७६ जना अझै बेपत्ता

जन्मदर्ताका लागि वडाध्यक्ष महतोले दश हजार घुस लिँदै रङ्गेहात पक्राउ

टुडेवाणी, कार्तिक ६ गते ।

महोत्तरी :  महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–५ की रिङ्कु देवीको चार सन्तानको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीयवासी उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएवापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई पाँच हजार दिएको आरोप लगाइन् । त्यसैगरी स्थानीयवासी भानु यादवले आफ्नी बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले १० हजार मागेको आरोप लगाए । आफू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरेपनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन पाएनन् । उनले पैसा नभएकै कारण विगत एक वर्षदेखि पटकपटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गरे ।

यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सो वडामा जो कोहीको जुनसुकै कामका लागि पनि अनियमित रुपमा पैसा नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राइनविरुद्ध स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई १० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।

आयोगबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिगएको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई १० हजार घूस लिँदै गर्दा रङ्गेहात पक्राउ गरेको आयोग बर्दिबासका प्रवक्ता कमलकुमार अधिकारीले बताए । वडाध्यक्ष महतोले एक सेवाग्राहीको जन्मदर्ता बनाई दिन १० हजार घूस मागेको र सोही घूसको रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । यसरी सरकारी नियम र निर्देशनको धज्जी उडाउँदै मटिहानी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले जन्मदर्तासहित अन्य दर्ता प्रमाणपत्र बनाएबापत बढीभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।

 

जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायत सामाजिक परम्परागत दर्ता ३५ दिनभित्र नि:शुल्क दर्ता गर्ने प्रावधान छ । त्यसपछि रु ५० जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ । जरिवाना तिरेपश्चात स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ तर रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर