मधेश प्रदेशमा ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा: पानीको हाहाकारले जनजीवन अस्तव्यस्त

काठमाडौँ श्रावण ७ । लामो समयदेखिको खडेरी र पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण निम्तिएको पानीको अभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

खानेपानी र सिँचाइमा हाहाकार:

यस वर्ष समयमा वर्षा नहुँदा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला गम्भीर सुख्खाको चपेटामा परेका छन्। धान रोपाइँमा त समस्या छँदैछ, साथै खानेपानीको चरम अभावले गर्दा स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। भूमिगत पानीको सतह घट्नुका साथै नदी र पोखरीहरू समेत सुकेका छन्। यसले सिँचाइ प्रणालीमा समेत ठूलो असर पुगेको छ, जसले कृषकहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ।

सरकारको कदम र अपेक्षा:

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यो घोषणा गरेको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो निर्णय तीन महिनाका लागि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि मधेश प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको थियो। केन्द्र सरकारको यो कदमले मधेशमा देखिएको पानीको समस्या समाधान र त्यसबाट प्रभावित जनतालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।