LIVE NEWS
१धनुषामा ट्राफिक प्रहरीको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न, स्थानीयका गुनासा र सुझाव सुनियो२कमला नगर सभापतिमा लक्ष्मेश्वर यादवको उम्मेदवारी घोषणा३​जनमत पार्टीको उपाध्यक्षमा डा. जयकान्त राउतको दाबी: संगठन पुनर्जागरण र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा ​४बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको सुखद् भविष्यका लागि हो: प्रधानमन्त्री शाह५भोलि चौरचन पर्व चन्द्र पूजाको तयारीमा मिथिलावासी६एकै दिन ४०.८ प्रतिशतले घट्यो एलपी ग्यासको आयात, भदौ २६ मा १२८,३३२ सिलिन्डर मात्र भित्रियो७बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका युवा अभियन्ता अब्दुल सलाम सम्मानित

गाँजाको औषधीय प्रयोगमा सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणलाई आय, रोजगारी र सम्भावित राजस्व सङ्कलनको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए।

उनका अनुसार गाँजा औषधिजन्य तथा लागुपदार्थका रूपमा नियन्त्रित विषय भएकाले यसबारे विज्ञबाट अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

“गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरणको विषय आय, रोजगारी तथा सम्भावित राजस्व सङ्कलनमा मात्र सीमित नभई औषधिजन्य तथा लागुपदार्थका रूपमा नियन्त्रित विषय हो । सम्बन्धित विज्ञबाट अध्ययन तथा निष्कर्ष भई कानुनबमोजिम व्यवस्थित गरिएमा अर्थ मन्त्रालय सहजीकरणका लागि तत्पर रहनेछ”, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

विकसित तथा पश्चिमा मुलुकहरूमा समेत यस विषयमा खुलापन बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले पनि सकारात्मक दृष्टिले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप अध्ययन तथा निरीक्षण अघि बढाउने बताए।

“थप अध्ययन र निक्र्योल गरेर कानुनमै यसको व्यवस्था गर्न सकेमा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा हेर्नेछ। गृह मन्त्रालयसँग थप समन्वय गरेर तदारुकताका साथ यो विषयको निक्र्योल गर्न पहल गर्नेछु”, उनले भने।

गाँजा उत्पादन तथा बजारीकरण कानुनबमोजिम व्यवस्थित गर्न सकिएमा आय, रोजगारी, औद्योगिक प्रवर्द्धन र सरकारी राजस्व वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय तथा समितिसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक रूपमा रु सात लाख विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

सांसद भुवनबहादुर सुनारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आवश्यकताअनुसार उक्त रकम वृद्धि गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने र औचित्यका आधारमा थप विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने आश्वासनसमेत दिए।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर