LIVE NEWS
१धनुषामा ट्राफिक प्रहरीको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न, स्थानीयका गुनासा र सुझाव सुनियो२कमला नगर सभापतिमा लक्ष्मेश्वर यादवको उम्मेदवारी घोषणा३​जनमत पार्टीको उपाध्यक्षमा डा. जयकान्त राउतको दाबी: संगठन पुनर्जागरण र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा ​४बालबालिकामा गरिने लगानी राष्ट्रको सुखद् भविष्यका लागि हो: प्रधानमन्त्री शाह५भोलि चौरचन पर्व चन्द्र पूजाको तयारीमा मिथिलावासी६एकै दिन ४०.८ प्रतिशतले घट्यो एलपी ग्यासको आयात, भदौ २६ मा १२८,३३२ सिलिन्डर मात्र भित्रियो७बालबालिका तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका युवा अभियन्ता अब्दुल सलाम सम्मानित

स्पष्टीकरण सोधेको झोकमा प्रदेश सचिवलाई चड्कन हानेका उपसचिव ठाकुरलाई सप्तरीको जिम्मेवारी

मधेश प्रदेशका तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेलाई स्पष्टीकरणको विषयमा विवाद हुँदा चड्कन हानेको आरोप लागेका वन निर्देशनालयका उपसचिव मनोज ठाकुरले अब डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

ठाकुरले केही दिनअघि रौतहटमा करिब ४० दिन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधामको २०८३/५/४ को निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीमा सरुवा भएका हुन्। उनी रौतहटबाट बिदाइ भएर आज डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीमा हाजिर भएका छन्।

यसअघि वन निर्देशनालयअन्तर्गतको समृद्धिका लागि वन परियोजना, प्रदेश परियोजना व्यवस्थापन इकाईका संयोजक रहेका ठाकुरले इकाईका योजना शाखा प्रमुख तथा सातौँ तहका वन अधिकृत निरज साहलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। साह पटक–पटक फोन सम्पर्कमा नआएको, इकाईको कामकाज तथा कार्यक्रममा समेत उपस्थित नभएको भन्दै ठाकुरले स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए।

तर, मन्त्रालयसँग समन्वय तथा जानकारीबिनै मातहतका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै तत्कालीन सचिव घिमिरेले ठाकुरसँग नै स्पष्टीकरण मागेपछि विवाद चर्किएको थिए।

सोही विषयमा कुराकानी गर्न घिमिरेको जनकपुरस्थित सरकारी निवास पुगेका ठाकुरले सचिवमाथि हातपात गरेको खबर बाहिरिएको थियो। सो घटनापछि उनलाई परियोजना संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो।

प्रशासनिक विषयमा भएको असहमति हातपातसम्म पुगेको घटनामा विवादित बनेका ठाकुरलाई अहिले भने डिभिजन वन कार्यालय सप्तरीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र अनुशासन, जिम्मेवारी र कारबाहीको मापदण्डप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी कर्मचारीबीचको विवाद कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्नेमा प्रदेश सचिवमाथि नै हातपात भएको आरोप लागेका कर्मचारीलाई पुनः महत्वपूर्ण कार्यालयको जिम्मेवारी दिइनुले वन प्रशासनभित्र थप बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर