काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न बालेन सरकारको नयाँ योजना सार्वजनिक

काठमाडौं — काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि जटिल बन्दै गएको भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न बालेन सरकारले बहुआयामिक योजना अघि सारेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक प्रारम्भिक योजनाअनुसार वास्तविक पीडितको पहिचानदेखि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा उपत्यकाभर रहेका भूमिहीनहरूको बायोमेट्रिक विवरण, फोटो र अन्य आवश्यक तथ्याङ्कसहित एकीकृत डिजिटल अभिलेख तयार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा तयार हुने उक्त प्रणालीलाई विभिन्न सरकारी निकायको विवरणसँग क्रस-जाँच गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्थाअनुसार परिवारहरूको वर्गीकरण गरिनेछ। परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिने तथा प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

सरकारले राहत तथा सामाजिक सुरक्षा वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ। बैंक खाता नभएका परिवारका लागि नयाँ खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने र राहत, अनुदान तथा अन्य सुविधा सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाइने योजना रहेको बताइएको छ।

यसैगरी, अभियानलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी भूमिहीन परिवारको शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य अवस्था र रोजगारी आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सरकारी योजनासँग जोडिने जनाइएको छ। दीर्घरोगी, गर्भवती महिला तथा बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।