सेवाग्राहीहरूले अब टाढाका मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार देशभरका २०७ वटा पालिकाले यो सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा व्यक्त गर्दै निवेदन दिएका छन्। यीमध्ये धरान, घोराही, धनगढी, भरतपुर र पोखरा जस्ता ठूला महानगर तथा उपमहानगरहरू समेत सहभागी छन्।

हाल मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। सेवाग्राहीको चाप, पहुँचको अवस्था र स्थानीय तहको व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरिनेछ। छनोट प्रक्रिया सकिएसँगै एक हप्ताभित्रै सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई स्थलगत अनुगमनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ। साथै, छनोट भएका पालिकाहरूमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र कर्मचारी तालिमको तयारी पनि पूरा गरिएको जनाइएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीहरूले अब टाढाका मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ।