वन विनासमा प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएपछि सचिव घिमिरेले लुकाए छानबिन प्रतिवेदन

मधेस असार२८— वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरेमाथि रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा भएका वन विनाससम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप लागेको छ। दुबै जिल्लामा सरकारी वन अतिक्रमण, अवैध कटानी र सरकारी संलग्नताको आशंकामा दुबै जिल्लाका लागि मन्त्रालयद्वारा छुट्टाछुट्टै गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार भएर बुझाएको महिना दिन त्नि लाग्दासमेत सचिव घिमिरेले लुकाएर राखेको र सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको नै आरोप छ ।
रौतहतको औरैया, गढीमाइ क्षेत्र तथा महोत्तरीको औरही र सोनमा इलाकामा वन विनाससँग सम्बन्धित गम्भीर गुनासा आएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्थलगत अध्ययनसहित प्रमाणहरू संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सचिव घिमिरेले प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयमै थन्क्याएर राखेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छानबिन प्रतिवेदनमा केही प्रभावशाली व्यक्ति र राजनीतिक हस्तीहरुको नाम जोडिन आएको छ, जसकारण प्रतिवेदन लुकाउने प्रयास भएको हुनसक्छ। अर्थात् सचिव घिमिरेले अनुचित प्रभावमा परेर प्रतिवेदन लुकाएको हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरू र नागरिक समाजले यो कदमलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ। उनीहरू भन्छन्, “यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएमा दोषीहरू उन्मुक्ति पाउनेछन्, र सत्य मर्नेछ । सचिवको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ।”
वन अधिकार संरक्षण अभियानमा संलग्न अभियन्ता सुनिल यादव भन्छन्, “प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ। वनको सम्पत्ति लुटिएको विषयमा पारदर्शिता आवश्यक छ। सचिवको चुप्पीले संलग्नता वा दबाबमा काम गरिरहेको शंका उब्जाउँछ।” प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने हो भने मोटो रकमको चलखेल भएको स्वतः बुझिने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन लुकाउने, सार्वजनिक नगर्ने र लेनदेन गर्ने जस्ता कार्यमा सचिव घिमिरेको नै मुख्य भूमिका रहेको उनको आरोप छ ।
सचिव घिमिरेले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। तर मन्त्रालयभित्रै पनि यस विषयमा असन्तोष र दबाब बढ्दो छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सचिव घिमिरेले अनुचित लाभ लिएर प्रतिवेदन गुपचुप राख्न खोजेको मन्त्रालय स्रोतको आरोप छ ।
सरकारसँग अहिलेको अवस्था स्पष्ट पार्न र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न  वन कर्मचारी, नागरिक समाज र विभिन्न संगठनहरूले माग गर्दै आएका छन्।