बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको संकट टार्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकबाट रकम भित्र्याउन थालेका छन् । तरलता अभाव कम गर्न मुलुकबाहिरबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै केही बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउने तयारी गरेका हुन् । दुइ वर्ष अघि पनि यस्तै तरलताको अभाव भएपछि ९ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याएका थिए । मेगा, सनाराइज, लक्ष्मी, माछापुच्छे, ग्लोबल आइएमई र एनएमबी बैंंकले विदेशबाट ऋण ल्याइसकेका छन् ।
यसैगरी, निर्धन, आरएमडीसी र मानुषी लघुवित्तले पनि विदेशबाट ऋण लिइसकेका छन् । अहिले पनि तरलताको अभाव भएको छ र वाणिज्य बैंक र लघुवित्तले विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि तयारी थालेका हुन् । विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकले बेलायतको विकास वित्त संस्था सीडीसी ग्रुपसँग समझदारी गरेको छ ।
सो ग्रुपबाट बैंकले २५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको हो । उक्त ऋण लिन सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । बैंकमा आयोजित एक समारोहबीच ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य तथा सीडीसी ग्रुपका कन्ट्री रिप्रजेन्टेटिभ रवि रायमाझीले उक्त सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन् ।
सीडीसीबाट प्राप्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई जलविद्युत, नविकरणीय ऊर्जा र पूर्वाधार, निर्माण, उत्पादन, कृषि र पर्यटन क्षेत्र लगायतका नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरुको व्यवसायमा ऋण प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।
बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको विकल्पमा राष्ट्र बैंकले २०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवत्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेपछि विदेशबाट रकम ल्याउनका लागि सोधखोज गर्न थालिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकेको र रेमिटयान्स रकम पनि कमी आएकाले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको छ । धेरैजसोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग ऋण लिने गरी तयारी थालेका छन् । यसअघि एनएमबी बैंकले पनि आइएफसीसँग ऋण लिएको थियो । आइएफसीसँग मात्र होइन, अन्य वित्तीय संस्थाबाट पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिइरहेका छन् । लक्ष्मी बैंकले दोहा बैंक दुबईबाट वैदेशिक ऋण ल्याएको थियो ।
७४ गरिब देशलाई विश्व बैंकले सहयोग गर्ने
विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकटको सामना गर्दै हरित, अझ लचिलो र समावेशी भविष्य निर्माणका लागि ९३ अर्ब डलरको पुनःपूर्ति ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट प्रवाह हुने उक्त सहायता ‘प्याकेज’ संघको ६१ वर्षको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा उक्त सहमति भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना, अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपलगायत भविष्यका संकटहरूमा अझ राम्रोसँग तयारी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बैंकको प्रधान कार्यालय वासिङ्टन डिसीबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निर्धन देशहरूको घट्दो राजश्व, बढ्दो ऋण जोखिम, कमजोर अर्थतन्त्र, द्वन्द्व र अस्थिरताको खाद्य संकटलगायत विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्याकेज घोषणा गरिएको हो । उक्त सहायता आगामी चारवर्षसम्म परिचालन हुनेछ ।