सामाजिक सुरक्षा योजनाका तीन वर्षः थपिए सापटीदेखि अवकाशसम्मका सुविधा

केपी शर्मा ओली सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ नारासहित तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू गरेको ३ वर्ष पूरा भएको छ।

२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू गरिएको हो।

आज चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। तर श्रमिक वर्ग पुरानै युगमा गुज्रिरहेका छन्। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाको अधिकारबाट सबै श्रमिक लाभान्वित हुन सकेका छैनन्।

हालसम्म कोषमा १५ हजार सात सय ७८ रोजगारदाता तथा दुई लाख ९४ हजार आठ सय ६४ श्रमिकमात्रै सूचीकृत भएका छन्।

गत वर्ष तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा १२ हजार नौ सय दश रोजगारदाता तथा एक लाख ७९ हजार सात सय १६ श्रमिक कोषमा जोडिएका थिए।

त्यसपछिको अवधिमा कोषमा दुई हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र एक लाख बढी श्रमिक कोषमा थपिएका हुन्।

सरकारले निजी क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य गरेको छ। गत असार मसान्त भित्र सबै सूचीकृत भइसक्नु पर्ने भनिए पनि सबै श्रमिक सूचीकृत हुन नसकेका हुन्।

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा सूचीकृत हुन मानिरहेका छैनन्। यो क्षेत्रका केही कर्मचारीहरूले कोषले जबरजस्ती गरेकोभन्दै स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत नै पुगे। उनीहरूले कोषमा जाँदा आफूले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै नजाने अडान राखेका छन्।

जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउनेलगायत विभिन्न व्यवस्थामाथि उनीहरूको आपत्ति छ। त्यस्तै आवद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने, तलब–सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने, कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहने उनीहरूको गुनासो छ।

अदालतले विभिन्न २२ बैंकका कर्मचारी युनियनको उक्त मागमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। आदेशपछि कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी नहुने, स्वैच्छिक हुन सकिने भएको छ।

सर्वोच्चले स्वेच्छाले जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि आदेश जारी गरेको हो। ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ। तर यस विषयमा अन्तिम आदेश आएको छैन।

बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले विरोध गरे पनि अन्य क्षेत्रका श्रमिकहरूको आबद्धता बढ्दै गएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन्।

‘श्रमिकहरू आबद्ध हुने क्रम बढ्दो छ। कहिलेकाहीँ त दैनिक दश हजार जोडिनु भएको रेकर्ड पनि हामीसँग छ। श्रमिकहरूको आबद्धता बढ्ने गरी अदालतको अन्तिम आदेश आउँछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।

आगामी साउनसम्म छ लाख श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत गराउने कोषको लक्ष्य छ। कोषले आकर्षक योजनाहरू थप गरेकाले लक्ष्यअनुसार सूचीकृत हुने अपेक्षा कोषको छ।

योजनाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा तथा विज्ञहरू समेतको रायका आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिएकाले सबै श्रमिकका लागि आकर्षक रहने विश्वास लिइएको छ।

संशोधित व्यवस्थामा कोषले सापटीदेखि अवकाशसम्मका सुविधा थपेको छ।