काठमाडौँ , मंसिर ४ — दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार र संसद्मा निहित रहेको प्रस्ट पारेका छन् । उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने/नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।
संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने गठबन्धन सरकारका अर्का नेता दाहालले गठबन्धनमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गरी अघि बढाउने उल्लेख गरे ।
दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेश सहायकमन्त्री लुले एमसीसी चाहिन्छ वा चाहिँदैन छिटो भन्नुपर्यो भन्नुभयो । जवाफमा अध्यक्ष दाहालले सुरुवातको सम्झौताभन्दा केही फरक रहेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आएको र त्यसले गर्दा राष्ट्रिय रूपमा बहस भएको उल्लेख गर्नुभयो । दाहालले सबैसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढाउँछौं भन्नुभयो ।’ दाहाल र लुबीच सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालयमा करिब २ बजे भेटवार्ता भएको थियो । त्यसअघि साढे ११ बजे सहायक विदेशमन्त्री लुले ओलीलाई एमालेको संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमै भेटेका थिए ।
लुले ओलीलाई एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे आफूलाई केही समयअघि सुमारले जिज्ञासा राखेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले आएर तपाईंले फेरि त्यही जिज्ञासा राख्नुभयो ।’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले एमसीसीका सम्बन्धमा हामीसँग कुनै कुरा गरेको छैन । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि सरकारसँग बहुमत रहेकाले पनि छलफल नगरेको हुन सक्छ ।’ ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो ।
सहायक विदेशमन्त्री लुले अमेरिकाको नेपालमा एउटा मात्रै रणनीतिक चाहना आर्थिक उन्नति र विकास भएको हेर्ने रहेको बताए । उनले नेपालको सबै छिमेकी मुलुक र आफूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएर आर्थिक उन्नति र विकास होस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको प्रस्ट पारे । उनले नेपाल ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सकिने पनि बताए । लुले शुक्रबारै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।