संविधान संशोधन गरेर न्यायालयकाे राजनीतिक हस्तक्षेप हटाऔँ : नेपाल बार

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संविधान संशोधन गरेर न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन आह्वान गरेको छ । मंगलबार नेपाल बारको बसेको बैठकले संविधान संशोधन गरि न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था लागू गर्न आह्वान गरिएको छ ।

एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्नुका साथै न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।

महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार छन् ।

नेपालको संविधानमा संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलहरू समेतलाई आह्वान गर्दछौं ।

’नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई देउवा सरकारमा भाग दिने, न्यायाधीशहरूलाई मानपदवी दिने सरकार र राजनीतिक दलहरूको कामको पनि निन्दा गरेको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि चुलिएको विवाद अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामासम्म आइपुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान विघटन गर्दा विफल पारेर वाही वाही कमाएका प्रधानन्यायाधीश जबराको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका बारेमा निर्णय लिन बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ ।