काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले विभिन्न तहको चुनावबारे सरकारसँग छलफल गरेको छ।
आयोजका पदाधिकारीहरुले सोमबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा चुनावसँग सरोकार राख्ने मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगका सहसविच यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको चुनाव, प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गरेको हो।
राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ जना सांसदको कार्यकाल आउँदो फागुन २१ बाट सकिने हुँदा उक्त स्थानमा ३५ दिन अगावै चुनाव गर्नेपर्ने र त्यसका लागि मिति घोषणा गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले माघ पहिलो साता राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझावसमेत सरकार समक्ष राखेको छ। राष्ट्रियसभाको चुनावमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै आयोगले प्रतिनिधिसभाका रिक्त ४ र प्रदेश सभामा रिक्त १८ सांसदको उपचुनावबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यकाल सकिन ६ महिना भन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्था उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले आउँदो स्थानीय तहको चुनावबारे पनि सरकारसँग कुराकानी गरेको छ। कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्नेपर्ने व्यवस्था भएकाले आयोगले चैत ५ गतेभित्र चुनाव गर्नुपर्ने डेटलाइन रहेको जानकारी गराएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पहिलो चरणको चुनाव भएको पाँच दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले २०७४ जेठ ५ गते कार्यकाल सुरु भएको मानिने हुँदा चैत ५ गतेभित्र चुनाव हुुनुपर्ने भन्ने हाम्रो सुझाव छ।’
आयोगको परार्मशमा सरकारले चुनावका मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानून बनाउन, मतदाता नामावली दर्तालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पुग्ने गरी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरको छ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुसँगको परार्मशमा उपचुनावबारे निर्णय लिने र अरु चुनावका विषयमा सरकार तयार रहेको बताए।
आयोगका सहसचिव भट्टराईले भने, ‘छलफलका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले चाडै तोक्ने, स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू एवम् अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो।’
