इन्सेक मधेस प्रदेशद्वारा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको तथ्याङ्क सार्वजनिक

फागुन ०७,धनुषा। मधेस प्रदेशमा सन् २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा २ हजार ३ सय ४९ जना पीडित भएको तथ्याङ्क अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयले ०८१ फागुन ७ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सन् २०२४ मा अभिलेख गरेको घटनामा मधेस प्रदेशमा २ हजार ३ सय ९९ जना पीडित भएको बताउनु भयो । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ र मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था छलफल कार्यक्रममा उहाँले अभिलेखित घटनामध्ये राज्य पक्षबाट ११ जना महिला र ३९ जना पुरुष गरी ५० जना पीडित भएको उल्लेख गर्नु भयो । त्यस्तै अन्य पक्षबाट २ हजार २ सय २५ महिला र १ सय २४ जना पुरुष गरी २ हजार ३ सय ४९ जना पीडित भएको प्रतिवेदन उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

गएको वर्ष अर्थात सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट १५ महिला ६४ पुरुष गरी ६९ जना पीडित भएका थिए भने अन्य पक्षबाट ९ सय ७७ महिला र १ सय ३६ पुरुष गरी १ हजार १ सय १३ जना पीडित भएका थिए । गत वर्षको तुल्नामा सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट भएको घटनामा कमी आएपनि अन्य पक्षबाट भएको घटनामा वृद्धि भएको प्रदेश संयोजक पासवानको भनाई थियो ।

सन् २०२४ मा बालअधिकारका घटनामा १ सय ६२ बालिका र १८ बालक गरी १ सय ८० जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये बलात्कार घटनामा १ सय ३१ बालिका, यौन दुव्र्यवहार घटनामा २२ बालिका र एक बालक, बचेविखन घटनामा ५ बालिका र ११ बालक, बालविवाह घटनामा ३ बालिका र एक बालक पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्ष आर्थात सन् २०२३ मा १ सय ५८ जना बालबालिका पीडित भएका थिए ।

सन् २०२४ मा महिला अधिकार घटनामा २ हजार २२ जना पीडित भए । जसमध्ये महिला बेचविखनका घटनामा ११ तथा प्रयासका घटनामा १, बलात्कार घटनामा ९८, बलात्कार प्रयासका घटनामा ६५, यौन दुव्र्यवहार घटनामा ६, दाइजो घटनामा १ सय ९१, घरेलु हिंसाका घटनामा १ हजार ५ सय ४७, बहुविवाहका घटनामा ६०, बोक्सी घटनामा १९ र साइवर अपराधका घटनामा ६ जना महिला पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा ६ सय ७६ जना महिला पीडित भएका थिए ।

परिवार जनबाटै सन् २०२४ मा मधेस प्रदेशमा १८ जना महिलाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२४ मा जातीय छुवाछुतका घटनामा ५ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शारिरीक हिंसामा प्रतिविम्वित हुने मानव अधिकार उल्लंघनको समग्र सूचकांक (अंक) का आधारमा सन् २०२४ मा मधेस प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश ६६.१८ सूचकांक मुल्यसहित सबैभन्दा उच्च स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश ४१.८६ र तेस्रो स्थानमा मधेस प्रदेश ३७.१७ सुचकांक मूल्यसहित रहेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनको समग्र सूचकांकको आधारमा मधेस तेस्रोमा रहेपनि मधेस प्रदेश तीन सूचक अपहरण, हत्या र धम्की को सन्दर्भमा पहिलो स्थानमा रहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत आम जनमानस र सरोकारवाला निकाय समक्ष पस्कनु पनि ठूलो चुनौति रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै यस चुनौतिलाई व्यवस्थापन गर्नु महत्वपूर्ण कार्य भएको बताउनु भयो ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक नागरिककको मानव अधिकारको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने दस्तावेज भएको हुँदा यो पुस्तक महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

नागरिकको वातावरणीय तथ्य तत्यांक अभिलेख गर्नु चुनौति रहेकोले वातावरणको सवाललाई इन्सेकले वर्ष पुस्तकमार्फत उठान गर्नु महत्वपूर्ण कार्य भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।

सरकारबाट हुने मानव अधिकारको कार्य सम्पादन र मानव अधिकार घटना अभिलेखन कार्यले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुका साथै यसको व्यवस्थामा सरकारलाई झकझाउने काम गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेशमाा भेदभावका घटना अन्य प्रदेश भन्दा बढी भएको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको जनगुनासो रहेको हुँदा पीडितको पीडा सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मधेस प्रदेश खेल कुद ता समाज कल्यााण मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी महिला हिंसाका घटना समाजमा लुकाउने प्रवृतिका कारण कतिपय महिला हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको बताउनु भयो । जीवन निर्वाह गर्नका लागि मानव अधिकारका आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासले नेपालमा तीन तहको सरकारको संरचना भएपनि नागरिकले सहज रुपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले इन्सेकले नागरिकको मानव अधिकारका सवाललाई उठान गर्दै सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई मानव अधिकारप्रति उत्तरदायि बनाउने गरेको कार्य सराहनीय रहेको बताउनु भयो । नागरिकको वातावरणीय अधिकारका क्षेत्रमा पनि इन्सेकले अब कार्य गर्न वहाँले सुझाव दिनु भयो ।